पंचायत चुनाव में देरी पर प्रशासक नियुक्ति का विरोध, प्रधान संगठन ने सरकार को सौंपा ज्ञापन

 


लखनऊ,प्रदेश में पंचायत चुनाव की आहट और ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने की तारीख नजदीक आते ही सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर बड़ा अभियान छेड़ दिया है।

इसी मुद्दे पर यूपी प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में संगठन ने बताया कि आज सरकार को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें रखी गई हैं। संगठन का कहना है कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ होगी। इससे विकास कार्यों की निरंतरता बाधित होगी और पारदर्शिता व जवाबदेही पर भी सवाल उठेंगे।

संगठन की प्रमुख मांगें:

1. समय पर चुनाव: पंचायत चुनाव निर्धारित समय सीमा के भीतर तत्काल संपन्न कराए जाएं।

2. कार्यकाल का विस्तार: यदि चुनाव में देरी होती है तो नई पंचायत के गठन तक वर्तमान ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए।

राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रधान गांव की सरकार के प्रतिनिधि हैं। कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रशासक बैठाने से गांवों के विकास कार्य ठप हो जाएंगे और जनता की समस्याओं का समाधान रुक जाएगा। संगठन ने सरकार से मांग की है कि ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जल्द निर्णय लिया जाए।

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